Khet Suraksha Yojana
Khet Suraksha Yojana : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल एक नई योजना शुरू की थी। इस योजना का नाम शेत सुरक्षा योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए यह योजना शुरू की है। यानी किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा. Khet Suraksha Yojana इलेक्ट्रिक सोलर फेंसिंग लगाने पर सरकार किसानों को 1.43 लाख रुपये की सब्सिडी देगी.
खेतों को आवारा पशुओं से बचाया जाएगा
आवारा जानवर खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों के लिए एक समाधान निकाला है. मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के जरिए सरकार किसानों को अपने खेतों के चारों ओर सोलर बाड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सोलर फेंसिंग से किसानों के खेतों की हर तरफ सुरक्षा होगी. इससे खेत को आवारा जानवरों से बचाया जा सकेगा।Khet Suraksha Yojana
बाड़ से 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होगा
मुख्यमंत्री शेत सुरक्षा योजना 2024 के तहत किसानों के खेतों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिसमें सौर ऊर्जा से मात्र 12 वोल्ट का करंट प्रवाहित होगा। इससे जानवरों को केवल झटका लगता है और उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। जैसे ही जानवर बाड़ को छूएगा, उसे हल्का झटका लगेगा और साथ ही सायरन भी सुनाई देगा। इससे खेत में फसलें जंगली जानवरों जैसे गाय-बैल, नीलगाय, सूअर आदि से सुरक्षित रहेंगी और किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी।Khet Suraksha Yojana
सरकार की इस योजना का लाभ सभी किसानों को मिलेगा
उत्तर प्रदेश सरकार छोटे किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60 प्रतिशत या 1.43 लाख रुपये अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी। इस योजना का प्रस्तावित बजट 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है. ताकि इस योजना का लाभ सभी किसानों को मिल सके।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान भूमि का मालिक होना चाहिए।
- आवेदक किसान का खाता और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- भूमि के दस्तावेज जैसे खतौनी आदि।
- बैंक खाते का विवरण आधार से लिंक
- मोबाइल नंबर
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मुख्यमंत्री कृषि सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें
अगर आप भी किसान हैं और इस सरकारी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। क्योंकि सरकार ने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है. चूँकि अब तक यह योजना केवल बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए लागू की गई थी, इसलिए सरकार अब इसे पूरे राज्य में व्यापक रूप से लागू करना चाहती है। इस योजना का प्रारूप कृषि विभाग द्वारा तैयार किया गया है. अब वह अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा। विधानसभा से मंजूरी मिलते ही इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।